छत्तीसगढ़ में "पनिका जाति" को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजा पारित अशासकीय संकल्प पत्र

मध्यप्रदेश राज्य की तरह छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिले प्रथमिकता

चिरमिरी । छत्तीसगढ़ राज्य में "पनिका जाति" को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने हेतु विधानसभा में ध्वनि मत से पारित अशासकीय संकल्प को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है ।

मिली जानकारी के अनुसार राज्य के दूसरी विधानसभा के निर्वाचित विधायक डॉ. विनय जयसवाल ने बीते विधानसभा सत्र में राज्य की पनिका जाति को देने एक बड़ा प्रश्न विधानसभा भवन में उठाया था जिसको राज्य की वर्तमान सरकार ने ध्वनि मत से पास करते हुए केंद्र सरकार भेजा है जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत पनिका जाति को उसका लाभ मिल सके ।

इस पुरे मामले में मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी केंद्र सरकार से पुनः आग्रह और निवेदन है कि हमारे बगल के राज्य मध्यप्रदेश के साथ देश के कई प्रदेशों की तरह हमारे राज्य में निवासरत पनिका समाज की वर्षो पुरानी मांग को पूरा कर उन्हें उनका हक दिया जाए । जिस प्रस्ताव को मेरी आग्रह और निवेदन पर बीते दिवस छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा में ध्वनिमत से प्रस्ताव को पारित किया गया था । जिसकी वर्तमान समय में संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर केंद्र सरकार को भेजा गया है । इस बड़े पारित प्रस्ताव को बिना किसी रोक टोक के हर संभव अपनी अनुमति दें । मेरा और मेरी राज्य की जनता का पुनः केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह और निवेदन है की इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाते हुए प्रदेश के संपूर्ण जिले में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल कर अपना आश्रीवाद दें । जिससे प्रदेश में निवासरत समाज के नागरिकों को शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ मिल सके ।