’’जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के परस्पर समन्वय से ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन, विधिक सेवा के अंतर्गत 9 लाख 50 हज़ार एवं राजस्व से 1 करोड़ 54 लाख तक की सहायता राशि का वितरण’

• 2021-10-24 11:20:04
• Posted By : Vidyanand thakur
• aajkadin001@gmail.com

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ

’188 हितग्राही लाभान्वित, विधिक सेवा की जानकारी एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण

बैकुंठपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के परस्पर समन्वय से आम नागरिकों को विधिक सेवा योजनाओं एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उदेश्य से आज जिला पंचायत सभाकक्ष में ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन किया गया। इस आयोजन में शामिल लोगों को विधिक सेवा की जानकारी एवं शासकीय योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहीमूलक सामग्री एवं आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अखिल भारतीय जागरूकता एंड आउटरीच अभियान के तहत यह आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी द्वारा सुबह 10.30 बजे राज्य के सभी  सिविल डिस्ट्रिक्ट में आयोजित ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने इस मौके पर शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि यह हर्ष की बात है कि वे इस शिविर का हिस्सा बन पाए हैं। उन्होंने संविधान में समान विधिक सेवा सभी नागरिकों को उपलब्ध कराने उल्लेखित अनुच्छेदों का जिक्र किया। निशुल्क विधिक सेवा सभी नागरिकों का अधिकार है और प्रयास है कि सभी नागरिकों को इसकी जानकारी हो। विधिक जागरूकता लाने में यह ई-मेगा विधिक सेवा शिविर काफी सहयोगी साबित हुआ है। उन्होंने इसके लिए सबका धन्यवाद भी ज्ञापित किया।

        कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ई-मेगा विधिक शिविर से सभी जिलों के काफी संख्या में हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इस जागरूकता शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य  लोगों को दिए गए हक के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल उपस्थित रहे।

ई मेगा लीगल सर्विस कैम्प में मुख्य अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री आनन्द कुमार ध्रुव मौजूद रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि लोगो को विधिक अधिकार का जानकारी देने के लिए यह मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विधि के समक्ष हम सब समान है, कोई भी व्यक्ति आर्थिक अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न हो, इसलिए उन्हें मदद प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की जो भी योजनाएं बनती है, वह संविधान की व्यवस्था के तहत ही होता है। हम सब अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करें। अधिकार और कर्तव्य दोनो को समझें और समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आम लोगों को विधिक सेवाओ के प्रति जागरूक करते हुए विभिन्न विधिक और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

’समाज कल्याण, कृषि, श्रम, शासकीय योजनाओं की जानकारी, आर्थिक सहायता एवं हितग्राहीमूलक सामग्री का वितरण’

समाज कल्याण विभाग के तहत 06 दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र, 01 हितग्राही को ट्राईसाइकल और 02 हितग्राहियों को व्हीलचेयर वितरित किया गया।कृषि विभाग की विशेष उत्पादन कार्यक्रम अंतर्गत 15 किसानों को सरसों बीज एवं 06 किसानों को स्प्रेयर का वितरण किया गया। इसी तरह श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत 10 हितग्राहियों को पंजीयन कार्ड तथा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 05 हितग्राहियों को 1-1 लाख रूपये का चेक प्रदान किया गया।

’विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 लाख 50 हज़ार, और राजस्व से 1 करोड़ 54 लाख 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि का वितरण’

ई मेगा सर्विस कैम्प में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 04 हितग्राहियों को 9 लाख 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि वितरण की गई। राजस्व विभाग के अंतर्गत कुल 1 करोड़ 54 लाख 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि का वितरण किया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत 09 हितग्राहियों को 36 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया गया। इसके साथ ही शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में कोविड-19 के कारण मृतकों के वारिसों के लिए कुल 15 लाख रूपये की राशि का वितरण किया गया। जिसमें तहसील खड़गवां के ग्राम सलका के सुरेश कुमार की वारिस जीवंती, ग्राम खडगवां के सोनू प्रधान के वारिस नारायण, ग्राम अमका के जयकरन कुर्रे की वारिस सावित्री, ग्राम तोलगा की सुरूचि देवी साहू के वारिस राधेश्याम, ग्राम सांवला के विष्णु प्रसाद के वारिस पुष्पलता, ग्राम सकरिया के रामनारायण के वारिस हनुमत लाल एवं अमीर सिंह के वारिस समतिया बाई के लिए 50-50 हजार रूपये की राशि शामिल है।

इसी तरह तहसील बैकुण्ठपुर के चरचा कॉलरी के फहिम अंसारी के वारिस शहजादी अंसारी, ग्राम चरचा के विक्की कुजुर के वारिस दीप्ति कुजुर, श्याम लाल के वारिस सोमारो बाई, रामकुमार के वारिस पूनम देवी, अनीमा डे के वारिस प्रदीप कुमार डे, मन्टू राम के वारिस यशोदा बाई, ग्राम सलका के कमलमनी एक्का के वारिस मोजेश एक्का, ग्राम चरचा के मलिक राम के वारिस गंगोत्री, रीता बरबन के वारिस रज्जू प्रसाद बरमन, बैकुण्ठपुर के मो. असलम के वारिस महजबी, अविनाश सिंह के वारिस रंजना सिंह, ग्राम जामपारा के विनोद कुमार के वारिस सुमन देवी, ग्राम अमरपुर के अधिन सिंह के वारिस धनेश्वरी सिंह, ग्राम सलबा के रमाशंकर पाण्डेय के वारिस विमला पाण्डेय, चरचा के प्रदीप कुमार के वारिस कौशिल्या, ग्राम पटना के मान्ती के वारिस समसुलहक, ग्राम खोंडरी की पार्वती के वारिस लालजी सोनवानी, ग्राम करजी के धरमजीत के वारिस कमलकांत, ग्राम चम्पाझर के राधेश्याम के वारिस करमातो, ग्राम कोटकताल के रामबदन के वारिस आरती भगत ग्राम खोड के भरत सिंह के वारिस रामबाई, बैकुण्ठपुर के रघुवंश के वारिस ईदू शुक्ला तथा प्रेमदुलारी अवस्थी के वारिस हिमांशु अवस्थी के लिए भी 50-50 हजार रूपये की राशि शामिल है।

आयोजन में जिला पंचायत सीईओ कुणाल दुदावत, अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार, उप पुलिस अधीक्षक कविता ठाकुर, जिला न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, जिला प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।