नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन, बस्तर को रोजगार, पर्यटन और तकनीक आधारित विकास मॉडल बनाने की घोषणा,
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद से मुक्त हो रहे बस्तर के लिए व्यापक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अगले तीन वर्षों में बस्तर के प्रत्येक परिवार की औसत मासिक आय 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य घोषित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर को आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा, पर्यटन और कृषि आधारित विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए डेयरी विकास, सिंचाई विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और पर्यटन पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
सरकार आदिवासी परिवारों को दुधारू पशु उपलब्ध कराकर बस्तर में डेयरी क्रांति लाने की तैयारी कर रही है। साथ ही 2,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर के करीब 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं लगभग 200 सुरक्षा शिविरों को ‘सेवा डेरा’ के रूप में विकसित कर ग्रामीणों को 371 सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
पर्यटन क्षेत्र में चित्रकोट और सिरपुर को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 435 सुधार लागू किए गए हैं तथा सेमीकंडक्टर सहित आधुनिक उद्योगों की स्थापना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अबूझमाड़ और जगरगुंडा में 100 करोड़ रुपये की लागत से एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एआई मिशन, पर्यटन मिशन, खेल मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप-निपुण मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के अनुरूप अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।
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