आपको बता दे की दंतेवाड़ा के पूर्व विधायक भीमा मंडावी की हत्या नक्सलियों द्वारा घात लगाकर उनके गाड़ी को बम विस्फोट कर की गयी थी। इस हमले में भीमा मंडावी सहित उनके सुरक्षा में लगे 3 जवानों व ड्राइवर की मृत्यु हो गयी थी।
नक्सलियों द्वारा की गयी इस हत्या की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपराध दर्ज कर करने का फैसला किया ।तदोपरांत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राज्य सरकार से इस हत्याकांड से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की की थी। दस्तावेज देने की मांग को कांग्रेस की राज्य सरकार ने सीधे तौर पर इंकार कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसमें न्यायालय ने इस हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करवाने व राज्य सरकार को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए है। इसके बावजूद अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं।
आप नेता उत्तम जायसवाल ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर राज्य की कांग्रेस सरकार निर्णय ले और जब हाईकोर्ट ने आपके सभी पक्ष को सुनने के बाद जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करने के निर्देश दे दिये है तो उसे सहजता से स्वीकार कर माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए राज्य सरकार को इस हत्याकांड से जुड़ें सारे दस्तावेज NIA को सौप देना चाहिए ।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद जांच के विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कर रही है यह संदेहास्पद है। इस हत्या से जुड़े जवानों के पीड़ित परिवार भी राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट नही है, उन्होंने अपने परिजनों को खोया है इसलिये एक बार उनकी संवेदना व उनके दुख को समझ कर निर्णय ले राज्य की प्रदेश सरकार । इससे प्रदेश की जनता के बीच भी संदेह व प्रश्न पनप रहा हैं कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस जांच से इतने घबरा क्यों रहे हैं?
उत्तम जायसवाल ने कहा की आम आदमी पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार से आग्रह करती है कि सभी जांच में सरकार निष्पक्ष रूप से आगे हो कर साथ दे।