परियोजना सलाहकार मंडल की बैठक मंे 6.47 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित। एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर देना होगा प्रस्ताव ,,,,, बीते वर्षाें के लंबित कार्याें को पूरा कराने के दिये गए निर्देश।

जशपुर : - जिला आदिवासी परियोजना सलाहकार मंडल की बैठक में जिले में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी की स्थिति को बेहतर बनाने के साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार व्यवसाय का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्व-रोजगारी बनाने तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जशपुर जिले में परियोजना मद से 6.47 करोड़ रूपए के कार्य कराए जाएंगे। कुनकुरी के विधायक श्री यू.डी.मिंज की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में जनजातिय सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष (केबिनेट मंत्री) एवं पत्थलागांव विधायक श्री रामपुकार सिंह, जशपुर विधायक श्री विनय भगत, मनोरा जनपद की अध्यक्ष श्रीमती ममता भगत सहित अन्य सदस्यगण, कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक श्री शंकरलाल बघेल, वनमंडलाधिकारी श्री कृष्ण जाधव, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री के.एस.मण्डावी, परियोजना प्रशासक श्री एस.के.वाहने सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए विधायक श्री रामपुकार सिंह ने कहा कि परियोजना मद का उद्देश्य जिले के आदिवासी वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। उन्होंने सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने तथा राशि का समय-सीमा में उपयोग सुनिश्चित करने की बात कही। परियोजना सलाहकार मंडल के अध्यक्ष कुनकुरी विधायक श्री यू.डी.मिंज ने जिले में चाय, काफी, नाशपाती, स्ट्रोबेरी की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही इसके प्रोसेसिंग की यूनिट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। उन्होंने रेशम एवं कृषि विभाग को पूर्व वर्षों में स्वीकृत राशि का उपयोग न करने के मामले में कहा कि यह अच्छी स्थिति नहीं है। उन्होंने जिले के विकास और जनहित कार्योें में एजेंसियों को तत्परता से काम करने की समझाईश दी।

बैठक में परियोजना प्रशासक श्री वाहने ने चालू वित्तीय वर्ष में विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व एवं पूंजीमद अंतर्गत जिले को 6.47 करोड़ रुपए के आबंटन एवं इसके अंतर्गत कराए जाने वाले कार्याें की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए लगभग 4 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की जाने का प्रावधान किया गया है। बैठक में अनुमोदित कार्य योजना अनुरूप संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गए। बैठक में बीते वर्षाें में परियोजना मद से स्वीकृृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। लंबित एवं अपूर्ण कार्याें को शीघ्रता से पूर्ण कराए जाने के भी निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।