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विपक्ष के खिलाफ सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में सरकार

0-होने वाली कैबिनेट की अंतिम बैठक में कई अहम दांव चलने की तैयारी
0-जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए हटाने पर सरकार में गहन मंथन
0-किसान सम्मान योजना की दूसरी किस्त पर लगेगी मुहर
0-15 प्वाइंट रोस्टर पर अध्यादेश लाने पर आज होगा मंथन
नई दिल्ली । आम चुनाव से पहले कैबिनेट की अंतिम बैठक में मोदी सरकार अहम फैसलों के जरिए विपक्ष के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। इसमें सबसे अहम जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए को हटाने का फैसला भी शामिल है, जिस पर सरकार के वरिष्ठï मंत्रियों के बीच गंभीर मंत्रणा जारी है। इसके अलावा इसी बैठक में किसानों को पूरी तरह से साधने के लिए कैबिनेट किसान सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करने पर मुहर लगाएगी। विश्वविद्यालयोंं में नियुक्ति मामले में 13 प्वाइंट रोस्टर विवाद पर विराम लगाने केलिए अध्यादेश लाने पर सरकार बुधवार को अंतिम मंथन करेगी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बीते तीन महीने से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए को निरस्त करने पर मंथन कर रही है। इस बारे में कई दौर की बैठक हुई है। पुलवामा मामले में पलटवार करते हुए बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद हालांकि सरकार इस पर असमंजस में है। एक धड़े का मानना है कि पाकिस्तान के साथ तनातनी के कारण एक बार फिर से कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्टï्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है। ऐसे में फिलहाल 35 ए को निरस्त करने के फैसले से बचा जाना चाहिए। हालांकि दूसरा धरा इन परिस्थितियों से बेपरवाह रहते हुए इस अनुच्छेद को निरस्त करने का पक्षधर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सरकार बुधवार को कैबिनेट की अंतिम बैठक से एक दिन पहले निर्णय लेगी।
अंतिम बैठक में केंद्रीय बजट में की गई किसान सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करने पर सहमति है। खुद पीएम इसकी पहली किस्त बीते 24 फरवरी को जारी कर चुकेहैं। इस योजना के तहत किसानों को हर चौथे महीने दो हजार रुपये की नकद राशि मिलनी है। सरकार के रणनीतिकारों का मानना है कि पहली के बाद दूसरी किस्त जारी होने से इस योजना की विश्वसनीयता पर उठाए जा रहे सवाला हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इससे सरकार को चुनावों में नाराज चल रहे किसान वर्ग को साधने में आासनी होगी।

13 प्वाइंट रोस्टर पर रोक के लिए अध्यादेश
विश्वविद्यालायों में नियुक्ति केलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 13 प्वाइंट रोस्टर के प्रावधान से सरकार ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग में उपजी नाराजगी को खत्म करना चाहती है। इस प्रावधान से नियुक्ति में विश्वविद्यालय की जगह विभाग को मानक माना गया है। इन आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधियों केसाथ-साथ सरकार की सहयोगी अपना दल और लोजपा भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट का फैसला बहाल रखने के बाद इसे खत्म करने के लिए अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को इस मामले में बुलाए गए बंद के बाद सरकार सिद्घांत: अध्यादेश लाने पर राजी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बुद्घवार को होगा।

क्या है अनुच्छेद 35 ए
जम्मू-कश्मीर विधानसभा को नागरिकता की परिभाषा तय करने का अधिकार देने वाला यह अनुच्छेद 14 मई 1954 में लागू किया गया। राष्टï्रपति के अनुमोदन के बाद इसे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। यह अनुच्छेद दूसरे विवादित अनुच्छेद 370 का हिस्सा है। यह अनुच्छेद राज्य में किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को संपत्ति खरीदने, नागरिक बनने का अधिकार नहीं देता। राज्य की महिला ने अगर राज्य से बाहर विवाह किया है तो उसका पैत्रिक संपत्ति का अधिकार भी छिन जाता है।

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